देश

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच तेल की ‘पैनिक बाइंग’, HPCL ने की खास अपील: ‘देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, अफवाहों से बचें’

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष का असर भारत के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है, लेकिन यह संकट तेल की कमी के कारण नहीं बल्कि ‘अफवाहों’ की वजह से है। पिछले दो दिनों में देशभर में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में 15% से ज्यादा का उछाल आया है, जिसे देखते हुए प्रमुख सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान …

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मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी का बड़ा एक्शन: मुख्यमंत्रियों के साथ कल महाबैठक, ‘टीम इंडिया’ के साथ बनेगी युद्ध काल की रणनीति

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग का असर अब भारतीय गलियारों में साफ दिखने लगा है। वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के …

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ईरान-इजरायल युद्ध के बीच ऊर्जा संकट पर सरकार का बड़ा बयान: ‘न तेल की कमी, न गैस की किल्लत’, अफवाहों से बचने की सलाह

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी भीषण जंग के कारण दुनिया भर में सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषकर ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) के बंद होने की खबरों ने भारत में भी चिंताएं बढ़ा दी थीं। हालांकि, भारत सरकार ने इन तमाम आशंकाओं पर पूर्णविराम लगाते हुए देशवासियों …

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मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर: समंदर के रास्ते पहुंचा एलपीजी का जखीरा, नहीं होगी गैस की किल्लत

नई दिल्ली/मंगलौर: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल के बीच भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर आई है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘होर्मुज स्ट्रेट’ (Strait of Hormuz) के खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए एलपीजी से भरा …

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New Income Tax Act 2025: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स के नियम! पुरानी या नई व्यवस्था, जानें कहां होगी आपकी सबसे बड़ी बचत?

नई दिल्ली: नया वित्त वर्ष शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। 1 अप्रैल 2026 से देश में ‘इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू होने जा रहा है, जो करदाताओं के लिए बचत और निवेश के नए समीकरण लेकर आएगा। हर साल की तरह इस बार भी नौकरीपेशा लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि …

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कांग्रेस से भाजपा तक: भारत की राजनीति में सियासी माइग्रेशन का नया अध्याय

भारत की राजनीति में छह हफ्ते का वक्त बहुत लंबा हो सकता है। इस साल 10 फरवरी को कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा का दामन थामा। यह केवल एक नेता का राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत है। राजनीतिक माइग्रेशन की वजहें राजनीतिक विशेषज्ञों का …

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गुजरात बनेगा भारत का अगला स्पेस हब! गिर सोमनाथ में तीसरे सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की तैयारी तेज

नई दिल्ली: भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी ताकत को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में तीसरे सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की स्थापना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। संभावना जताई जा रही है कि यह नया स्पेसपोर्ट गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में विकसित किया जाएगा। इस कदम को भारत की स्पेस …

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प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में पश्चिम एशिया पर बयान देंगे, विपक्ष करेगा चर्चा की मांग

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण बयान देंगे। माना जा रहा है कि यह भाषण विदेशी नीतियों और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित होगा। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है, जिससे संसद में राजनीतिक बहस भी गरमाने की संभावना है। राज्यसभा में होगी कड़ी बहस संसद …

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मोदी का साफ संदेश: होर्मुज स्ट्रेट नाकेबंदी और जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कमर्शियल जहाजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की नाकेबंदी और किसी भी तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। मोदी ने कहा कि भारत अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीति और बातचीत के माध्यम से लगातार प्रयास …

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सुप्रीम कोर्ट के गुंबद पर लगेगा ‘राष्ट्रीय चिन्ह’? CJI सूर्यकांत का बड़ा संकेत, बोले- याचिका नहीं, चिट्ठी लिखें

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India की इमारत के गुंबद पर ‘राष्ट्रीय चिन्ह’ (अशोक स्तंभ) लगाए जाने की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान सकारात्मक रुख देखने को मिला। चीफ जस्टिस Justice Surya Kant की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के मुद्दे न्यायिक याचिका के बजाय प्रशासनिक स्तर पर उठाए जाने चाहिए। …

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