Tag Archives: Delhi High Court News

जंतर-मंतर पर क्यों पहुंचे CJP नेता? दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा- बॉन्ड तोड़ा तो सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2026: दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठे। अदालत ने दोनों नेताओं से पूछा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा चुका था, तो वे वहां विरोध प्रदर्शन करने …

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CJP नेताओं पर हाईकोर्ट सख्त: भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ पोस्ट हटाने को तैयार दीपके, दास और रांका; दोबारा पोस्ट हुई तो Meta-X पर भी कार्रवाई

AI जनरेटेड पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं को सख्त नसीहत दी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका से कथित आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने को लेकर निर्देश और जवाब मांगा। भाटिया ने इन पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दो करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मामला कथित …

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BRICS Summit 2026: दिल्ली में 11 सितंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतें बंद, ट्रायल कोर्ट में तीन दिन अवकाश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS Summit 2026 को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। शिखर सम्मेलन के मद्देनजर अब दिल्ली की अदालतों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी जिला अदालतें 11 सितंबर को बंद रहेंगी। वहीं, ट्रायल कोर्ट्स में लगातार तीन दिनों तक अवकाश रहेगा। …

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Delhi District Courts: दिल्ली की जिला अदालतों को मिलने जा रही बड़ी ताकत! ₹10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई का प्रस्ताव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन क्यों हुआ नाराज?

नई दिल्ली। दिल्ली की जिला अदालतों की शक्तियों में बड़ा बदलाव किए जाने का प्रस्ताव सामने आया है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो राजधानी की जिला अदालतें अब ₹10 करोड़ तक के दीवानी (सिविल) मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। अभी तक यह सीमा ₹2 करोड़ है। हालांकि इस प्रस्ताव ने न्यायिक जगत में नई बहस छेड़ दी है। …

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Telegram Ban Row: हाई कोर्ट में केंद्र का बड़ा दावा, ‘आतंकी गतिविधियों के लिए सबसे सुविधाजनक प्लेटफॉर्म बन रहा टेलीग्राम’

नई दिल्ली। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा और गंभीर दावा किया है। केंद्र की ओर से अदालत में कहा गया कि टेलीग्राम केवल संचार का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह आतंकवादी गतिविधियों, फर्जी नेटवर्क और अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के लिए एक सुविधाजनक मंच बनता जा रहा है। सरकार ने अदालत …

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