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नई दिल्ली। देश में बेटियों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विवाहित बेटी को केवल शादीशुदा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत …

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि ये अधिकार केवल वैधानिक प्रावधानों के तहत दिए गए हैं और इन्हें कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट …