Pariseeman Bill Special Session: परिसीमन बिल पर 16-18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र संभव, राहुल गांधी से किरेन रिजिजू की लंबी बैठक; सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा से पास

नई दिल्ली। केंद्र सरकार परिसीमन (Delimitation) से जुड़े प्रस्तावित बिल पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ करीब 50 मिनट तक विस्तृत बातचीत की। हालांकि बैठक के बावजूद इस मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन सकी।

राहुल गांधी से सहयोग की अपील, कांग्रेस ने रखी अपनी शर्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से परिसीमन बिल पर सदन में चर्चा कराने और विधायी प्रक्रिया में सहयोग देने का अनुरोध किया। लेकिन राहुल गांधी ने फिलहाल इस पर सहमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पहले चढ़ावा चोरी और हालिया लाठीचार्ज से जुड़े मामलों पर संसद में चर्चा और सरकार की ओर से जवाब चाहती है। इसके बाद ही अन्य विधायी कार्यों पर सहयोग देने की बात कही गई।

संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन

इस बीच संसद परिसर में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की।

विपक्ष का कहना है कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा कराए बिना सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि सरकार का पक्ष है कि संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलनी चाहिए और जरूरी विधायी कार्य पूरे किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा से भी पारित

उधर, संसद के मानसून सत्र के दौरान सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया। इससे पहले यह बिल 3 अगस्त को लोकसभा से मंजूर किया गया था।

इस विधेयक के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों के तेजी से निस्तारण में मदद मिलेगी और सर्वोच्च न्यायालय पर बढ़ते कार्यभार को कम किया जा सकेगा।

परिसीमन बिल पर राजनीतिक हलचल तेज

परिसीमन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। यदि सरकार 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाती है, तो इस मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा और तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है। ऐसे में सभी दलों की रणनीति और रुख पर देशभर की नजरें बनी हुई हैं।