मिडिल ईस्ट में महातनाव: ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने एस जयशंकर को किया फोन, ‘शांति’ के लिए भारत के साथ बड़ी चर्चा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (Midde East) में गहराते सैन्य और कूटनीतिक संकट के बीच ईरान ने भारत के साथ अपने संपर्क तेज कर दिए हैं। बुधवार शाम ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच हुई इस विस्तृत बातचीत ने वैश्विक मंच पर हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि यह फोन कॉल ऐसे समय में आया है जब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव चरम पर है और सीजफायर को लेकर गहमागहमी तेज है।

सीजफायर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही बातचीत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर इस बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अराघची के साथ उनकी चर्चा मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के मौजूदा बिगड़ते हालात पर केंद्रित रही। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के अनुसार, दोनों नेताओं ने अमेरिका-ईरान के बीच संभावित सीजफायर से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते समीकरणों पर भी लंबी बातचीत हुई।

कूटनीतिक दौरों के बाद भारत से संपर्क

ईरानी विदेश मंत्री अराघची का जयशंकर को फोन करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अराघची हाल ही में पाकिस्तान, ओमान और रूस की अहम यात्राएं करके लौटे हैं। रूस में उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर शांति बहाली के लिए समर्थन मांगा था। अब भारत से संपर्क साधना यह दर्शाता है कि ईरान इस संकट के समाधान में भारत की तटस्थ और प्रभावशाली भूमिका को कितनी अहमियत दे रहा है।

शांति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भारत का रुख

पश्चिम एशिया के संकट पर भारत का स्टैंड हमेशा स्पष्ट रहा है—संवाद और कूटनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से बातचीत के दौरान बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया था। भारत को चिंता है कि अगर तनाव बढ़ा, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा।

निरंतर संपर्क में रहेंगे दोनों देश

फोन कॉल के अंत में दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि मिडिल ईस्ट की अस्थिर स्थिति को देखते हुए वे एक-दूसरे के निरंतर संपर्क में रहेंगे। यह बातचीत संकेत देती है कि आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ या सहायक की भूमिका निभा सकता है।