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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए हैं और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा।
लखनऊ में आयोजित एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आम लोगों के आने-जाने के लिए होती हैं और किसी को भी आवागमन बाधित करने का अधिकार नहीं है।
‘घर में पढ़ें नमाज या शिफ्ट में करें व्यवस्था’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं होने दी जाती। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्थान पर लोगों की संख्या अधिक है तो वे शिफ्ट में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सड़क को बाधित नहीं किया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा कि यदि किसी के पास पर्याप्त स्थान नहीं है तो उसे अपनी व्यवस्था और संसाधनों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से जरूरी है और सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता को बढ़ावा नहीं देगी।
‘सड़क आम जनता के लिए है’
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए होती है। उन्होंने कहा कि एक मरीज, कर्मचारी, व्यापारी, कामगार और आम नागरिक की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में किसी भी कारण से सड़क जाम या बाधित नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार पहले संवाद के जरिए लोगों को समझाने का प्रयास करती है। अगर लोग नियमों को मानते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाती है तो सरकार सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी।
‘कानून का राज सबके लिए समान’
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन सर्वोपरि है। उन्होंने दोहराया कि यदि नमाज पढ़ना आवश्यक है तो लोग अपने निर्धारित स्थलों या शिफ्ट के माध्यम से व्यवस्था करें, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में किसी भी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था फैलने नहीं देगी और सभी नागरिकों को नियमों का पालन करना होगा।
