समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर शीर्ष अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तत्काल सुनवाई और यथास्थिति (Stay) बनाए जाने की मांग को ठुकराते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि “आसमान नहीं फट पड़ेगा, आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने दें।”
सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुख्य बिंदु
-
ED की याचिका और तत्काल सुनवाई की मांग: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी। ED का तर्क था कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश पारित किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का पूरा मौका नहीं मिला।
-
“यथास्थिति” की मांग पर अदालत का इनकार: जब ED के वकील ने आशंका जताई कि यदि तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने साफ किया कि इस मामले पर सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनवाई की जाएगी।
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान को अंतरिम राहत दी थी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे, जिसे लेकर अब कानूनी खींचतान जारी है।
Hindustan Awaaz – Hindustan Newspaper, ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, देश-दुनिया
