उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के आगामी पंचायत चुनावों को छह महीने के लिए टालने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पंचायत चुनाव समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission) की रिपोर्ट प्रस्तुत होने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराए जाएंगे।
योगी कैबिनेट के फैसले और चुनावी गणित के मुख्य बिंदु
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प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया: कैबिनेट ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे निवर्तमान ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि 2021 में चुनी गई पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। इनका मौजूदा छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रहा था।
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पंचायती राज संशोधन अध्यादेश-2026 को हरी झंडी: ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और कानूनी अड़चनों से बचने के लिए कैबिनेट ने ‘उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026’ के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की है। इस अध्यादेश को आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा।
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OBC कमीशन का कार्यकाल भी बढ़ा: पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के निर्धारण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने 18 मई 2026 को गठित किए गए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल को भी छह महीने का विस्तार देने का फैसला किया है।
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विधानसभा चुनाव 2027 के बाद होंगे पंचायत चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2026 में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट आने और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में 2027 के विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद (संभवतः मई 2027 तक) कराए जाने के आसार हैं।
कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख निर्णय
पंचायत चुनावों के अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, तकनीक, खेल और ऊर्जा से जुड़े करीब 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी:
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नोएडा में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब: आईआईटी (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ रुपये की लागत से ‘डीप टेक्नोलॉजी यू-हब’ भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
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आगरा में नया स्टेडियम: आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
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लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय: रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि पर राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
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पर्यटन और जैव ऊर्जा नीति में संशोधन: ग्रामीण और शहरी होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022’ में संशोधन किया गया है। वहीं, ‘जैव ऊर्जा नीति 2022’ में बदलाव कर राज्य की प्रत्येक तहसील में बायो-गैस प्लांट स्थापित करने की योजना को आगे बढ़ाया गया है।
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