PM Modi Gujarat Visit News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सूरत से लेकर दमन और लक्षद्वीप तक कई बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी देकर प्रधानमंत्री देश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति देंगे। उनके कार्यक्रम में जनसभाओं को संबोधित करना भी शामिल है।

सूरत को मिलेगी ₹18,800 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत गुजरात के सूरत जिले के हजीरा क्षेत्र से करेंगे, जहां वह औद्योगिक गतिविधियों और चल रही प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सूरत में करीब 18,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास किया जाएगा।

इन परियोजनाओं का संबंध सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी से है। माना जा रहा है कि इन योजनाओं के पूरा होने से गुजरात की औद्योगिक क्षमता और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बल मिलेगा।

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के अहम हिस्सों का होगा लोकार्पण

प्रधानमंत्री वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज-6 और पैकेज-7 को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र के बीच तेज यातायात, बेहतर लॉजिस्टिक्स और मजबूत आर्थिक संपर्क सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के महत्वपूर्ण हिस्सों को फोरलेन बनाने की परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। इससे जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच अधिक आसान हो सकेगी।

सूरत में 220 बेड वाले आधुनिक ESIC अस्पताल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी सूरत में 220 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं, आधुनिक केंद्रीय प्रयोगशाला और सहायक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अस्पताल की सबसे बड़ी विशेषता 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सेवा होगी, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों और आम नागरिकों को समय पर उपचार मिल सकेगा।

गुजरात में बिजली ढांचे को मिलेगी मजबूती

दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत गुजरात में बिजली निकासी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था अधिक मजबूत और प्रभावी बनने की उम्मीद है।

दमन में ₹2,970 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

सूरत के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री दमन पहुंचेंगे। यहां वह करीब 2,970 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, सड़क संपर्क, आधारभूत ढांचा और जनकल्याण जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं।

इन योजनाओं से दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नामो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और नामो अस्पताल राष्ट्र को समर्पित

दमन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 1,340 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें नामो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन और नामो अस्पताल प्रमुख हैं।

नया एयरपोर्ट टर्मिनल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। वहीं नामो अस्पताल को प्रतिदिन लगभग 1,500 ओपीडी मरीजों की सेवा देने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आइकॉनिक ब्रिज, कन्वेंशन सेंटर और NIFT परिसर की रखी जाएगी नींव

प्रधानमंत्री दमन में करीब 1,630 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) परिसर जैसी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं के जरिए पर्यटन को बढ़ावा, निवेश आकर्षण, रोजगार सृजन और आधुनिक शहरी ढांचे के विकास को गति मिलने की संभावना है।

लक्षद्वीप के लिए ₹885 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगभग 885 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कलपेनी और कदमत द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर आधुनिक बंदरगाह सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

प्रस्तावित बहुउद्देशीय जेट्टी और घाटों के निर्माण से बड़े यात्री जहाजों और क्रूज पोतों की आवाजाही पूरे वर्ष संभव हो सकेगी। इसके साथ ही मछली प्रबंधन, ईंधन वितरण, बर्फ आपूर्ति और नाव मरम्मत जैसी सुविधाओं का भी विस्तार होगा।

सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से समुद्री संपर्क मजबूत होगा, स्थानीय मछुआरों को लाभ मिलेगा, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और द्वीपों के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।