H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड पर गहराया बड़ा संकट: अमेरिका में नए बिल और सख्त नियमों से भारतीय IT पेशेवरों की बढ़ी मुश्किलें

अमेरिका में अपनी मेहनत और प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले भारतीय आईटी (IT) प्रोफेशनल्स और टेक कंपनियों के सामने एक बार फिर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पेश किए गए एक नए विधेयक और श्रम विभाग के कड़े फैसलों ने प्रवासी समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। यदि ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो अमेरिका में काम कर रहे भारतीय युवाओं और वहां की कंपनियों के लिए हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे।

एच-1बी वीजा न्यूनतम वेतन को $60,000 से बढ़ाकर $1.40 लाख करने का प्रस्ताव

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसद ग्लेन ग्रोथमैन द्वारा एक नया विधेयक (H.R. 10799) पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत एच-1बी वीजा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को 60,000 डॉलर से सीधे बढ़ाकर लगभग 1.40 लाख डॉलर करने का प्रस्ताव रखा गया है। साल 1998 के बाद से अछूती रही इस सीमा में इतनी भारी बढ़ोतरी का यह कदम सीधे तौर पर भारतीय आईटी कंपनियों और वहां कार्यरत हमारे युवाओं के भविष्य पर बड़ा प्रहार साबित हो सकता है।

श्रम विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड आवेदनों पर रोक

एक तरफ जहां वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी श्रम विभाग ने कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एडोब जैसी आठ प्रमुख तकनीकी कंपनियों के ‘पर्म’ (PERM – प्रोग्राम इलेक्ट्रानिक रीव्यू मैनेजमेंट) ग्रीन कार्ड आवेदनों पर रोक लगा दी है। इस अचानक आए फैसले से उन हजारों पेशेवरों की उम्मीदों को झटका लगा है जो वर्षों से परमानेंट रेजिडेंसी (Green Card) का इंतजार कर रहे थे।

GOPIO ने राष्ट्रपति ट्रंप से की निष्पक्ष नियम अपनाने की अपील

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ‘ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन’ (GOPIO) संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है। संगठन ने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संरक्षित करने और निष्पक्ष नियम अपनाने की पुरजोर गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि इन कड़े और अनिश्चित फैसलों में सुधार नहीं किया गया, तो भारत की ये कुशल प्रतिभाएं अमेरिका छोड़कर कनाडा या यूरोप का रुख करने के लिए मजबूर हो जाएंगी, जो दोनों देशों के तकनीकी संबंधों और आर्थिक हितों के लिए एक बड़ा झटका होगा।