ट्रंप के सुरक्षा समझौते को ग्रीनलैंड की संसद की हरी झंडी: 16-0 के बहुमत से पास हुआ ऐतिहासिक रक्षा समझौता

आर्कटिक क्षेत्र (Arctic Region) की भू-राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाते हुए ग्रीनलैंड की संसद (Parliament) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ हुए अहम सुरक्षा और रक्षा समझौते को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को संसद में 16-0 के सर्वसम्मति वाले बहुमत से पास किया गया, जो रणनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समझौते की मुख्य बातें और इसके मायने

• अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विस्तार: इस नए रक्षा समझौते के तहत ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य और सामरिक उपस्थिति को और अधिक मजबूत व विस्तृत किया जाएगा। इसमें नए अमेरिकी बेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम (जैसे ‘गोल्डन डोम’ प्रोजेक्ट) के लिए रास्ते खुल गए हैं।

• ट्रंप के दबाव और कूटनीति का असर: व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा وجहों से अमेरिकी नियंत्रण और पकड़ मजबूत करने पर जोर दे रहे थे। इस समझौते के जरिए वाशिंगटन ने अपनी रणनीतिक चिंताओं को काफी हद तक साध लिया है।

• डेनमार्क और क्षेत्रीय संप्रभुता: हालांकि यह समझौता अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हुआ है और इससे द्वीप की स्वायत्तता व डेनमार्क के अंतर्गत संप्रभुता सुरक्षित रखी गई है, लेकिन आर्कटिक में अमेरिका की बढ़ती सैन्य भूमिका को लेकर इसे कूटनीतिक रूप से एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अब इस समझौते को अंतिम रूप से लागू होने के लिए डेनिश संसद की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन ग्रीनलैंड की संसद से 16-0 से इसके पास होने ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खासी हलचल पैदा कर दी है।