बांदा में बीएलओ वेतन विवाद ने पकड़ा तूल: एसडीएम कार्यालय में शिक्षकों का हंगामा, पुलिस कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के वेतन भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार को उस समय उग्र हो गया, जब शिक्षकों और प्रशासन के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर मौजूद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और हंगामा कर रहे कुछ शिक्षकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।
वेतन भुगतान में देरी से बढ़ा आक्रोश
जानकारी के अनुसार, जिले के कई शिक्षक जो चुनावी कार्यों के तहत बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्हें लंबे समय से मानदेय नहीं मिला था। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भुगतान की मांग की। आरोप है कि बातचीत के दौरान माहौल गरमा गया और शिक्षकों व अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस बल को बुलाया गया।
एसडीएम से तीखी बहस, प्रशासन सख्त
बताया जा रहा है कि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम से मिलने पहुंचा था। चर्चा के दौरान जब वेतन भुगतान को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो आक्रोश बढ़ गया। इसी दौरान कथित तौर पर धक्का-मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा और शांति भंग करने के आरोप में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
पुलिस कार्रवाई के बाद भेजे गए जेल
मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति काबू में न आने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। बाद में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपितों को जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद शिक्षक संगठनों में रोष व्याप्त है और उन्होंने प्रशासनिक रवैये पर सवाल उठाए हैं।
शिक्षक संगठनों की चेतावनी
जिले के शिक्षक संगठनों ने कहा है कि यदि बीएलओ का लंबित मानदेय शीघ्र जारी नहीं किया गया तो वे व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। उनका आरोप है कि चुनावी ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के बावजूद समय पर भुगतान न होना शिक्षकों के साथ अन्याय है। वहीं प्रशासन का कहना है कि भुगतान प्रक्रिया शासन स्तर पर लंबित है और नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद जिले में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन वेतन विवाद ने एक बड़ा प्रशासनिक प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लंबित भुगतान कब तक जारी होता है और प्रशासन व शिक्षकों के बीच बना तनाव कैसे समाप्त होता है।