बंगाल में अमित शाह का बड़ा चुनावी दांव: सरकारी नौकरियों में 5 साल की छूट और 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग देने का एलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन पर परिवर्तन का बिगुल फूंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। अपनी ‘परिवर्तन यात्रा’ के दौरान शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला और सत्ता में आने पर एक ऐसी कार्ययोजना पेश की, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। शाह ने स्पष्ट किया कि भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल के युवाओं को नौकरी के लिए न तो घूस देनी होगी और न ही सिफारिश लगानी होगी।

दिसंबर 2026 तक भरी जाएंगी सभी रिक्तियां, भ्रष्टाचार का होगा अंत

रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने युवाओं को साधने के लिए बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो दिसंबर 2026 तक प्रशासन के सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में कई सरकारी पदों को या तो रद्द कर दिया गया या उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनने के महज दो महीनों के भीतर इन बंद पड़े पदों को फिर से बहाल कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ।

उम्र सीमा में 5 साल की राहत: ओवरएज हो चुके युवाओं के लिए संजीवनी

बंगाल के उन लाखों युवाओं के लिए भी शाह ने बड़ी राहत की घोषणा की, जो लंबे समय से भर्ती न होने के कारण परीक्षा की निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। शाह ने सहानुभूति जताते हुए कहा कि इसमें युवाओं का कोई दोष नहीं है, बल्कि यह सरकार की विफलता है। भाजपा ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर युवाओं को सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की विशेष छूट दी जाएगी, ताकि वे अपना भविष्य संवार सकें।

45 दिनों में 7वां वेतन आयोग और कर्मचारियों का सम्मान

राज्य के सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी शाह ने सीधा प्रहार किया। उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रशासनिक अमले ने दीदी की 15 साल तक मदद की, उन्हें ही उनके हक से वंचित रखा गया। शाह ने कहा कि जब पूरा देश आठवें वेतन आयोग की चर्चा कर रहा है, तब बंगाल के कर्मचारी अभी भी छठे वेतन आयोग पर टिके हैं। गृह मंत्री ने एलान किया कि भाजपा की सरकार बनने के मात्र 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा।

बिना घूस और भेदभाव के मिलेगी नौकरी

शाह ने बंगाल के युवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का आश्वासन देते हुए कहा कि ‘कट मनी’ और ‘सिंडिकेट’ राज को खत्म करना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अब नौकरी के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। भाजपा सरकार का लक्ष्य योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार देना है, जिससे बंगाल का खोया हुआ गौरव वापस लौट सके। अमित शाह के इन वादों ने आने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी को और बढ़ा दिया है।