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उत्तर प्रदेश में बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी पहल की गई है। मुख्यमंत्री विशेष पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश की 10 ग्राम पंचायतों को 50-50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पंचायतों का चयन अलग-अलग श्रेणियों में उनके काम और उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।
पहली बार 10 पंचायतों को मिलेगा बड़ा पुरस्कार
उत्तर प्रदेश सरकार गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने और ग्राम पंचायतों के बीच बेहतर काम करने की प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए नई पहल कर रही है। इसके तहत ‘मुख्यमंत्री विशेष पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना’ शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश की 10 ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय और प्रभावी काम किया है।
चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यानी कुल 10 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के तौर पर करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार की ओर से इस तरह का पुरस्कार पहली बार दिए जाने की बात सामने आई है।
10 अलग-अलग श्रेणियों में होगा पंचायतों का चयन
पंचायती राज विभाग ने इस योजना के लिए प्रदेश की ग्राम पंचायतों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। पंचायतों को अलग-अलग निर्धारित श्रेणियों के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित श्रेणी में पंचायत के कामकाज और उपलब्धियों का आकलन किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य केवल पुरस्कार देना नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों को विकास, जनसुविधाओं और बेहतर प्रशासन के क्षेत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अलग-अलग श्रेणियों में चयन होने से पंचायतों को अपने क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक बेहतर काम करने का अवसर भी मिलेगा।
पंचायतों के बेहतर काम को मिलेगा प्रोत्साहन
ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन मिलने से दूसरी पंचायतें भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगी।
पुरस्कार के रूप में मिलने वाली राशि का इस्तेमाल पंचायत स्तर पर विकास और जनहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा। इससे गांवों में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
ऑनलाइन आवेदन के जरिए होगा दावा
पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया है। आवेदन अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर मांगे गए हैं। इसके बाद पंचायतों के काम का मूल्यांकन कर प्रत्येक श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा।
सरकार की इस पहल से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ने और गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि अलग-अलग श्रेणियों में कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें 50-50 लाख रुपये के इस विशेष पुरस्कार के लिए चुनी जाती हैं।
