मेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम के कंटेंट प्रमोशन सिस्टम में करने होंगे बड़े बदलाव, केंद्र सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) को फेसबुक और इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम (Recommendation Algorithm) और कंटेंट प्रमोशन सिस्टम में तुरंत जरूरी बदलाव करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी इस एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूजर्स को किसी एकतरफा या सीमित विचारधारा (Narrow Narrative) से जुड़ी सामग्री ही बार-बार न दिखाई जाए, बल्कि उन्हें संतुलित और विविधतापूर्ण जानकारी मिले।

मंत्रालय के मुख्य निर्देश और चिंताएं

मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह (Advisory) में मेटा को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाने और अपनी प्रणालियों की समीक्षा करने को कहा गया है:

1. एल्गोरिदम और नैरेटिव में संतुलन: सरकार ने निर्देश दिया है कि मेटा अपने कंटेंट रैंकिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम की समीक्षा करे ताकि उपयोगकर्ताओं को केवल एकतरफा विचारों का सामना न करना पड़े और सभी प्रकार के विचारों को निष्पक्ष स्थान मिले।

2. भ्रामक सामग्री और पुराने वीडियो पर रोक: मंत्रालय ने बिना संदर्भ के पुरानी तस्वीरें, वीडियो, ग्राफिक्स या चुनिंदा तरीके से संपादित (Edited) दृश्यों को मौजूदा घटनाओं के रूप में पेश करने पर गहरी चिंता जताई है। ऐसे मामलों में सामग्री के साथ पर्याप्त और सटीक संदर्भ (Context) उपलब्ध कराने को कहा गया है।

3. सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा: मेटा से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह हिंसा भड़काने, झूठे दावे फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली पोस्ट पर बेहद त्वरित और सख्त कार्रवाई करे। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT Rules 2021) के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समय पर पूरा सहयोग करने को कहा गया है।

किन वजहों से उठाया गया यह कदम?

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न पक्षों की ओर से यह शिकायतें मिल रही थीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिदम के जरिए कई बार चुनिंदा विचारों और एकतरफा नैरेटिव को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समाज में गलतफहमियां या तनाव पैदा होने की आशंका रहती है। हालांकि एडवाइजरी में किसी विशिष्ट घटना का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती भ्रामक सूचनाओं और विरोध प्रदर्शनों के दौर के बीच सरकार का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है।