मतदाता सूची विवाद: भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, ‘हिट एंड रन’ राजनीति का लगाया आरोप

देश की राजनीति में मतदाता सूची (Voter List) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तीखी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर ‘आरोप लगाकर भागने’ (Hit and Run) की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस फर्जी मतदाताओं का भ्रामक नैरेटिव गढ़कर देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

‘राहुल गांधी ने आरोपों पर अब तक न शिकायत दी, न हलफनामा’ – भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा:

“राहुल गांधी ने पिछले साल कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग ‘एक लाख फर्जी मतदाताओं’ के नाम दर्ज होने का सनसनीखेज आरोप लगाया था और खोजने योग्य (Searchable) मतदाता सूची की मांग की थी। लेकिन सच यह है कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने न तो कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और न ही इस संबंध में कोई हलफनामा दिया है।”

भंडारी ने कहा कि बिना तथ्यों और सबूतों के केवल सुर्खियां बटोरने के लिए आधारहीन आरोप लगाना और फिर मुकर जाना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है।

जयराम रमेश के बयानों और सुप्रीम कोर्ट याचिका पर पलटवार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से साफ जाहिर होता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अपने ही मामले पर कोई आत्मविश्वास नहीं है।

• क्या है विवाद? गौरतलब है कि 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूचियों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था।

• कांग्रेस का दावा: कांग्रेस का आरोप था कि चुनाव आयोग पारदर्शी और पठनीय (Searchable/Readable) मतदाता सूची समय पर उपलब्ध कराने में देरी कर रहा है।

• भाजपा का जवाब: भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो पूरी पारदर्शिता से काम करती है, और जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है या घिरती है, तो वह चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगती है।