लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार परिवहन विभाग की प्रस्तावित एकमुश्त समाधान (OTS) योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वाहन कर बकायेदारों को न केवल जुर्माने से पूरी तरह राहत मिल सकती है, बल्कि मूल कर राशि में भी लगभग 35 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है अहम प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को लंबे समय से लंबित कर बकाया निपटाने का बड़ा अवसर मिलेगा।

पहली बार मूल कर में भी छूट देने की तैयारी

परिवहन विभाग की OTS योजना में अब तक मुख्य रूप से ब्याज और जुर्माने में राहत देने का प्रावधान रहा है, लेकिन इस बार सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए मूल कर में भी छूट देने की संभावना पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार बकायेदार वाहन मालिकों को करीब 35 प्रतिशत तक कर छूट का लाभ मिल सकता है, जबकि जुर्माना पूरी तरह माफ किया जा सकता है।

8.5 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 8.50 लाख वाहन मालिक ऐसे हैं जिन पर वाहन कर का बकाया लंबित है। नई OTS योजना लागू होने पर इन सभी को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे आसानी से अपने लंबित कर का भुगतान कर सकेंगे।

1853 करोड़ रुपये की वसूली पर सरकार की नजर

सरकार का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित वाहन कर की वसूली को गति देना है। परिवहन विभाग के पास लगभग 1,853 करोड़ रुपये का बकाया कर लंबित है। माना जा रहा है कि आकर्षक छूट और जुर्माना माफी के जरिए अधिक से अधिक वाहन मालिकों को भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

वाहन मालिकों के लिए राहत और सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने की रणनीति

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिलती है तो यह योजना वाहन मालिकों और सरकार दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। एक ओर बकायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से अटकी राजस्व वसूली भी आसान हो जाएगी।

प्रदेश के वाहन मालिकों की नजर अब कैबिनेट बैठक के फैसले पर टिकी हुई है। मंजूरी मिलने के बाद OTS योजना राज्य में वाहन कर बकायेदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है।