UP Election 2027: चुनावी मोड में CM योगी, 3 महीने में 43 जिलों का दौरा… ₹36,877 करोड़ की परियोजनाओं से साधा विकास और वोट बैंक

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार जनकल्याण से जुड़े बड़े फैसलों और नई घोषणाओं के जरिए जनता तक अपनी योजनाओं का संदेश पहुंचाने में जुटी है। हाल के महीनों में मुख्यमंत्री की सक्रियता यह संकेत दे रही है कि चुनाव से पहले विकास, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाएं सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाली हैं।

तीन महीने में 43 जिलों का दौरा, हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले तीन महीनों के दौरान प्रदेश के 43 जिलों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने करीब 36,877 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कई जिलों में एक से अधिक बार पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, जनसभाओं को संबोधित किया और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले सरकार विकास कार्यों की गति तेज कर जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को प्रमुखता से रखने की रणनीति पर काम कर रही है।

सात जिलों में बार-बार पहुंचे मुख्यमंत्री, विपक्ष पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ जिलों का एक से अधिक बार दौरा किया। इन कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं के साथ-साथ विपक्ष पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।

अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की तैयारी, मुख्यमंत्री ने किए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता केवल न्यायालयों में मुकदमे नहीं लड़ते, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं।

उन्होंने अधिवक्ता कल्याण निधि को और प्रभावी बनाने की बात कही। साथ ही नए कानूनों की जानकारी, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और देश विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने का भी आह्वान किया। सरकार का कहना है कि अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा और सुविधाओं में विस्तार उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट, कई क्षेत्रों को मिल सकती है अतिरिक्त राशि

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी 4 अगस्त को विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार अपने संकल्प पत्र के अधूरे वादों को तेजी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास, रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क और एक्सप्रेस-वे कनेक्टिविटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी अतिरिक्त धन मिलने की संभावना जताई जा रही है।

विकास और जनकल्याण पर सरकार का फोकस

सरकार की कोशिश है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के लगातार जिलों के दौरे और नई घोषणाओं को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले महीनों में प्रदेश में विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की रफ्तार और तेज होने की संभावना है।