‘जनता छठी का दूध याद दिला देगी…’: यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी और अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (Special Summary Revision-2027) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होते ही राज्य की राजनीति में तीखा घमासान शुरू हो गया है। समाचार पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर साझा किए गए बयानों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर मतदाता सूची में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि ‘फॉर्म-6’ (Form-6) के जरिए किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को “जनता छठी का दूध याद दिला देगी।”

अखिलेश यादव के बयान और चेतावनी के मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ASDD श्रेणी के जरिए फर्जी वोट जोड़ने का आरोप: खबरों के मुताबिक, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी में अपनी संभावित हार को देखते हुए बीजेपी और उसके सहयोगी एक विशेष मुहिम के तहत ASDD (Absent, Shifted, Dead or Duplicate) यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नामों की आड़ में नकली वोट जुड़वाने की साजिश रच रहे हैं।

  • ‘पीडीए प्रहरी’ और बूथ स्तर पर सख्त निगरानी: सपा प्रमुख ने जानकारी दी है कि पार्टी ने हर एक नए जुड़ने वाले वोट का हिसाब रखने के लिए बूथ से लेकर निर्वाचन आयोग तक एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया है। इसमें पार्टी के बूथ प्रभारी, ‘पीडीए प्रहरी’ (PDA Prahari), घोषित व संभावित प्रत्याशी और आम नागरिक अपने आसपास जुड़ने वाले नए नामों पर पैनी नजर रखेंगे।

  • अधिकारियों को बर्खास्तगी और संपत्ति जांच की चेतावनी: अखिलेश यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत या बेईमानी से एक भी फर्जी वोट जुड़ता है, तो सबूतों के साथ तत्काल एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कराने, उनकी पेंशन व फंड रुकवाने और अवैध रूप से अर्जित जमीन-जायदाद की जांच करवाकर उसे जब्त कराने तक की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि कानूनी कार्रवाई होने पर कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा।

चुनाव आयोग के आंकड़े और आगे की प्रक्रिया

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Navdeep Rinwa) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं, जो पिछली अंतिम सूची की तुलना में लगभग 18.84 लाख अधिक है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इस अवधि के दौरान पात्र नागरिक नाम जोड़ने (फॉर्म-6), नाम हटाने (फॉर्म-7) और विवरण में संशोधन (फॉर्म-8) के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस भी आयोजित किए जाएंगे।

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