मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अलर्ट मोड में भारत: PM मोदी की आज हाई लेवल बैठक, ऊर्जा सुरक्षा पर होगा बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक अहम उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में देश की ऊर्जा स्थिति की व्यापक समीक्षा की जाएगी और संभावित संकट से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार मौजूदा हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है।

ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर होगा गहन मंथन

सूत्रों के अनुसार, इस हाई लेवल बैठक में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कच्चे तेल की आपूर्ति पर संभावित असर, वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

बैठक में यह भी आकलन किया जाएगा कि यदि स्थिति लंबी खिंचती है तो इसका असर देश की आपूर्ति श्रृंखला और अर्थव्यवस्था पर किस स्तर तक पड़ सकता है। साथ ही किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान पर भी विचार किया जाएगा।

लंबा खिंचा संकट तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मध्य-पूर्व का संकट जल्द नहीं थमता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। इससे भारत में महंगाई और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।

सरकार और उद्योग साथ मिलकर कर रहे काम

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भी साफ किया है कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय और संतुलित रणनीति अपना रहा है। संगठन के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के मुताबिक, देश मजबूत आर्थिक आधार के साथ इस संकट का सामना कर रहा है और सरकार तथा उद्योग मिलकर ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।

ऊर्जा संकट से निपटने की रणनीति तैयार

विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार पहले ही कई अहम कदम उठा चुकी है। इनमें कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता लाना, एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, निर्यात को समर्थन देना और मुद्रा स्थिरता बनाए रखना शामिल है। ये उपाय संकट के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत

यह संकट भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का अवसर भी बन सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर निर्भरता भी कम होगी।

सप्लाई चेन पर नजर, हर स्थिति के लिए तैयारी

सीआईआई के मुताबिक, संगठन सरकार और विभिन्न उद्योगों के साथ मिलकर सप्लाई चेन से जुड़े जोखिमों की लगातार निगरानी कर रहा है। किसी भी संभावित कमी को दूर करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए समन्वय बढ़ाया जा रहा है।

हालांकि स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन भारत के पास इससे प्रभावी ढंग से निपटने और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने की क्षमता मौजूद है।