संसद में गरमाई बहस: नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन से पहले एलडब्ल्यूई पर मंथन, लोकसभा में IBC संशोधन बिल 2025 पास

नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में सोमवार का दिन बेहद अहम रहा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आर्थिक सुधारों तक कई बड़े मुद्दों पर गहन चर्चा देखने को मिली। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई और विभिन्न विषयों पर बहस का दौर जारी रहा।

नक्सलवाद पर निर्णायक बहस, डेडलाइन से ठीक पहले चर्चा

लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ‘देश को वामपंथी उग्रवाद (LWE) से मुक्त करने के प्रयासों’ पर महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हुई। यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की समय सीमा समाप्त होने में महज एक दिन बाकी है।

लोकसभा सचिवालय ने इस विषय को नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया था, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा के बाद सरकार को जवाब देना अनिवार्य होता है। चर्चा की शुरुआत शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने की।

अमित शाह के दावे पर टिकी नजरें

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि देश से नक्सलवाद का खतरा 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सदन में हो रही यह बहस सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

लोकसभा में पास हुआ IBC संशोधन बिल 2025

इधर, आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार को बड़ी सफलता मिली। लोकसभा में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2025 को पारित कर दिया गया। इस बिल को 27 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, जिस पर अब चर्चा के बाद मुहर लग गई है।

दिवालियापन प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश

इस संशोधन का उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों से जुड़े दिवालियापन मामलों में होने वाली देरी को कम करना और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

संसद में जारी रहेगा मंथन

संसद में जारी इन चर्चाओं को देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक सुधारों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर और भी विस्तृत बहस की संभावना है, जिससे सरकार की नीतियों की दिशा और स्पष्ट होगी।