नई दिल्ली।

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स-2026 (DFP-2026) लागू करने की घोषणा की है। इस नई वित्तीय व्यवस्था का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं को तेज गति देना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना और आधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को जल्द से जल्द भारतीय सशस्त्र बलों तक पहुंचाना है।

रक्षा परियोजनाओं में आएगी तेजी, फैसले होंगे समय पर

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, DFP-2026 लागू होने के बाद DRDO को अपनी रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के संचालन में अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे। इससे परियोजनाओं की मंजूरी, संसाधनों के उपयोग और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होगी। साथ ही परियोजनाओं में जवाबदेही और समयबद्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

सेना को जल्द मिलेंगी नई स्वदेशी रक्षा प्रणालियां

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई वित्तीय व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों, हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म का उत्पादन तेजी से हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को नई स्वदेशी रक्षा प्रणालियां पहले की तुलना में कम समय में उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बढ़ेगा तालमेल

सरकार का मानना है कि DFP-2026 केवल वित्तीय सुधार नहीं बल्कि रक्षा नवाचार को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। नई व्यवस्था के तहत DRDO और निजी उद्योगों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। इससे नई रक्षा तकनीकों के विकास में तेजी आएगी और देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी नई मजबूती

रक्षा मंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का स्वदेशी विकास करना है ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो सके। DFP-2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को रक्षा क्षेत्र में और मजबूत बनाने का काम करेगी।

क्या होगा इस फैसले का असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि नई वित्तीय शक्तियां मिलने से DRDO की निर्णय क्षमता बढ़ेगी, परियोजनाओं में देरी कम होगी और आधुनिक रक्षा तकनीकों का विकास तेज होगा। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता मजबूत होने के साथ-साथ देश की रक्षा तैयारियों को भी नई गति मिलेगी।

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Defense Sector: DRDO को मिली बड़ी ताकत, राजनाथ सिंह का नया फैसला बदलेगा रक्षा अनुसंधान की रफ्तार, सेना को जल्द मिलेंगी स्वदेशी तकनीकें

नई दिल्ली।

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स-2026 (DFP-2026) लागू करने की घोषणा की है। इस नई वित्तीय व्यवस्था का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं को तेज गति देना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना और आधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को जल्द से जल्द भारतीय सशस्त्र बलों तक पहुंचाना है।

रक्षा परियोजनाओं में आएगी तेजी, फैसले होंगे समय पर

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, DFP-2026 लागू होने के बाद DRDO को अपनी रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजनाओं के संचालन में अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे। इससे परियोजनाओं की मंजूरी, संसाधनों के उपयोग और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होगी। साथ ही परियोजनाओं में जवाबदेही और समयबद्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

सेना को जल्द मिलेंगी नई स्वदेशी रक्षा प्रणालियां

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई वित्तीय व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों, हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म का उत्पादन तेजी से हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को नई स्वदेशी रक्षा प्रणालियां पहले की तुलना में कम समय में उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बढ़ेगा तालमेल

सरकार का मानना है कि DFP-2026 केवल वित्तीय सुधार नहीं बल्कि रक्षा नवाचार को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। नई व्यवस्था के तहत DRDO और निजी उद्योगों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। इससे नई रक्षा तकनीकों के विकास में तेजी आएगी और देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी नई मजबूती

रक्षा मंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का स्वदेशी विकास करना है ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो सके। DFP-2026 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को रक्षा क्षेत्र में और मजबूत बनाने का काम करेगी।

क्या होगा इस फैसले का असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि नई वित्तीय शक्तियां मिलने से DRDO की निर्णय क्षमता बढ़ेगी, परियोजनाओं में देरी कम होगी और आधुनिक रक्षा तकनीकों का विकास तेज होगा। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता मजबूत होने के साथ-साथ देश की रक्षा तैयारियों को भी नई गति मिलेगी।