BRICS Summit 2026: दिल्ली में 11 सितंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतें बंद, ट्रायल कोर्ट में तीन दिन अवकाश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS Summit 2026 को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। शिखर सम्मेलन के मद्देनजर अब दिल्ली की अदालतों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी जिला अदालतें 11 सितंबर को बंद रहेंगी। वहीं, ट्रायल कोर्ट्स में लगातार तीन दिनों तक अवकाश रहेगा।

11 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट रहेगा बंद

दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित न्यायिक कार्य नहीं होगा। इसी दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन आने वाली सभी जिला अदालतें यानी ट्रायल कोर्ट भी बंद रहेंगी।

यह फैसला दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लिया गया है। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों को लेकर भी अवकाश और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित फैसले सामने आ चुके हैं।

ट्रायल कोर्ट में 11 से 13 सितंबर तक छुट्टी

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट्स के लिए अवकाश केवल 11 सितंबर तक सीमित नहीं है। जिला अदालतों में 11, 12 और 13 सितंबर को लगातार तीन दिनों तक छुट्टी रहेगी। ऐसे में इन अदालतों में नियमित सुनवाई और अन्य न्यायिक कार्य प्रभावित रहेंगे।

11 सितंबर शुक्रवार है, जबकि इसके बाद 12 सितंबर शनिवार और 13 सितंबर रविवार है। इस तरह ट्रायल कोर्ट्स के लिए लगातार तीन दिनों का अवकाश रहेगा।

BRICS Summit के चलते लिया गया फैसला

दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सम्मेलन के दौरान राजधानी के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने की संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में अदालतों के कामकाज को लेकर भी प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन की अधिसूचना में 11 सितंबर को हाई कोर्ट और दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आने वाली सभी जिला अदालतों के बंद रहने की जानकारी दी गई है। ट्रायल कोर्ट्स के लिए 11 से 13 सितंबर तक लगातार अवकाश रहेगा।

अदालत जाने से पहले तारीख और कार्यवाही की जानकारी करें

अगर किसी पक्षकार, वकील या अन्य संबंधित व्यक्ति को इन तारीखों में दिल्ली की अदालत में सुनवाई या किसी न्यायिक कार्य के लिए जाना था, तो उसे अदालत की ओर से जारी अधिसूचना और संबंधित मामले की अगली तारीख की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए। सम्मेलन के चलते अदालतों के कामकाज से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव होने की स्थिति में आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता देना उचित होगा।