समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) और उनके पूरे परिवार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले (Fake Birth Certificate Case) में आजम खान की दोषसिद्धि (Conviction) पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें (Key Highlights):
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यूपी सरकार की अपील खारिज: मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह सही और बरकरार रखा।
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पत्नी और बेटे को भी मिली राहत: निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए दोनों की दोषसिद्धि पर भी अंतरिम रोक लगा दी है।
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मुख्य अपील पर हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दोषसिद्धि पर रोक (Stay on Conviction) से जुड़ी अपीलों तक सीमित है। इस मामले की मुख्य अपील याचिकाएं अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिन पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का पूरा मामला?
यह विवाद साल 2019 में शुरू हुआ था, जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना (Akash Saxena) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने साजिश के तहत अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। पहला प्रमाण पत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ था, जिसमें जन्मस्थान रामपुर दर्ज था, जबकि दूसरा प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ, जिसमें जन्मस्थान लखनऊ बताया गया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत (MP-MLA Court) ने आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
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