सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यायिक प्रक्रिया और केस लिस्टिंग व्यवस्था में हुई गंभीर चूक पर कड़ा रुख अपनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका न्यायिक आदेश के बावजूद लगभग तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (List) न होने पर शीर्ष अदालत ने तीखी नाराजगी जताई और मामले की जांच के आदेश दे दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “इस महान रजिस्ट्री को जवाब देना होगा।”
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और जांच के मुख्य बिंदु (Key Highlights):
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महासचिव (Secretary General) को जांच के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि स्पष्ट न्यायिक आदेश होने के बावजूद ईडी की यह याचिका करीब तीन वर्षों तक सूचीबद्ध क्यों नहीं हो सकी। रजिस्ट्री से इस लंबी देरी के कारणों पर स्पष्ट जवाब तलब किया गया है।
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2023 में दायर हुई थी अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका: जानकारी के मुताबिक, ईडी ने वर्ष 2023 में याचिका दाखिल कर एक आरोपित को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इतने लंबे समय तक मामले के सूचीबद्ध न होने से न्यायिक प्रक्रिया की तत्परता और प्रशासनिक समन्वय पर सवाल खड़े हुए हैं।
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पीएमएलए (PMLA) शक्तियों पर 2022 के फैसले की समीक्षा जनवरी में: इस घटनाक्रम के साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों से जुड़े वर्ष 2022 के ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा से जुड़ी कार्यवाही भी चर्चा में है, जिस पर आगामी जनवरी में सुनवाई प्रस्तावित है।
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