सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यायिक प्रक्रिया और केस लिस्टिंग व्यवस्था में हुई गंभीर चूक पर कड़ा रुख अपनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक याचिका न्यायिक आदेश के बावजूद लगभग तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध (List) न होने पर शीर्ष अदालत ने तीखी नाराजगी जताई और मामले की जांच के आदेश दे दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने …
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