चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर CEC का बड़ा बयान, कहा- ‘SIR पर सर्वसम्मति से लिया गया था फैसला’

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच गंभीर असहमति और मतभेद की अटकलों पर विराम लगाते हुए चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। आयोग की ओर से साफ किया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़ा पूरा फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूर्ण सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था। बीते कुछ दिनों से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की खबरें तैर रही थीं कि आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर शीर्ष अधिकारियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन सभी खबरों को खारिज करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए पूरी टीम एकजुट होकर काम कर रही है।

क्या है SIR प्रक्रिया और क्यों बढ़ा विवाद

दरअसल, मतदाता सूची के शुद्धिकरण और मतदाता डेटा को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया जाता है। हाल ही में इस प्रक्रिया की पारदर्शता और इसके तरीकों को लेकर राजनीतिक स्तर पर बयानबाजी तेज हो गई थी। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और डेटा हैंडलिंग पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद से ही यह अफवाह जोर पकड़ने लगी कि आयोग के भीतर भी इस प्रक्रिया की गति और क्रियान्वयन को लेकर चुनाव आयुक्तों के विचार अलग-अलग हैं। हालांकि, आयोग ने अब आधिकारिक रुख साफ करते हुए यह संदेश दे दिया है कि सभी निर्णय संवैधानिक दायरे में सामूहिक चर्चा के बाद ही लिए जाते हैं।

राजनीतिक घमासान और बयानों का दौर

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर करारा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं की साख को बट्टा लगाने के लिए मनगढ़ंत खबरें और भ्रम फैलाया जा रहा है। सत्तापक्ष का कहना है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम होता है, विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। आयोग द्वारा जारी इस स्पष्टीकरण के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चल रही बयानबाजी और आयोग के अंदरूनी मतभेद के दावों पर पूरी तरह विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

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