यूपी पंचायत चुनाव 2026: जिला पंचायत सदस्य की सैलरी कितनी? जानिए पावर, फंड और जिम्मेदारियों का पूरा हिसाब

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने चुनावी तैयारियों को गति दे दी है। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का दावा है कि प्रदेश में 12 जुलाई तक पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सरकार 25 मार्च को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगी, जबकि अप्रैल तक मतदाता सूची प्रकाशित होने की संभावना जताई जा रही है। इसी कड़ी में 24 मार्च को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है, जो करीब चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर रोटेशनल आरक्षण तय होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ढांचा

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद शामिल होते हैं। हर पद की जिम्मेदारियां और अधिकार अलग-अलग होते हैं, लेकिन जिला पंचायत सदस्य को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम कड़ी माना जाता है।

जिला पंचायत सदस्य की सैलरी और सुविधाएं

जिला पंचायत सदस्य को नियमित सरकारी वेतन नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें भत्ता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि एक जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हर साल करीब 5 लाख रुपये तक के प्रस्ताव दे सकता है। यह राशि सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च की जाती है।

विकास कार्यों में अहम भूमिका

जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होता है। इसके तहत वह सड़कों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना जैसे कार्यों को आगे बढ़ाता है। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

बैठकों से लेकर योजनाओं तक जिम्मेदारी

जिला पंचायत सदस्य जिला योजना समिति की बैठकों में भाग लेते हैं और विकास योजनाओं को मंजूरी दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि और सिंचाई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने में भी सहयोग करते हैं।

सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को क्षेत्र में लागू करना भी जिला पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और सिंचाई के संसाधनों को बेहतर बनाना भी इनके कार्यक्षेत्र में शामिल है।

चुनावी सरगर्मी के बीच बढ़ी दिलचस्पी

जैसे-जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे लोगों की दिलचस्पी इन पदों और उनकी शक्तियों को लेकर बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जिला पंचायत सदस्य का पद ग्रामीण विकास की धुरी माना जाता है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े स्तर पर बदलाव लाने का मौका मिलता है।