UP Electricity Bill News: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली बिल में जोड़े जा रहे 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को लेकर नियामक आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस अतिरिक्त शुल्क की वसूली नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और इसे वापस लेना पड़ सकता है।

बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से बिल के साथ 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज वसूले जाने के फैसले पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। मामले की समीक्षा के बाद नियामक आयोग ने इस वसूली को गलत ठहराते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आयोग के इस रुख के बाद लाखों घरेलू, व्यावसायिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

आयोग ने फैसले पर जताई आपत्ति

नियामक आयोग का मानना है कि फ्यूल सरचार्ज की वसूली निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप नहीं की गई। आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले ऐसे निर्णयों को उचित ठहराना मुश्किल है। यही कारण है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को अब इस व्यवस्था को वापस लेने की दिशा में कदम उठाने पड़ सकते हैं।

करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था असर

बिजली बिल में 10 प्रतिशत अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज जुड़ने से प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ रहा था। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे कारोबारी और उद्योग भी इससे प्रभावित हो रहे थे। आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान से राहत मिलने की संभावना है।

आगे क्या होगा?

नियामक आयोग की आपत्ति के बाद अब सभी की नजर यूपी पावर कॉरपोरेशन के अगले कदम पर टिकी है। माना जा रहा है कि आयोग के निर्देशों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन को अपने फैसले में बदलाव करना होगा। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं को राहत का सीधा लाभ मिल सकता है।