लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। शुक्रवार 22 मई को राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इस पहल से प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के साथ रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे और निवेश का माहौल और मजबूत होगा।

निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री

शाम को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवेशकों से सीधा संवाद भी करेंगे। इस दौरान वह प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं, निवेशक अनुकूल नीतियों और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देंगे। सरकार का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाना है।

औद्योगिक विकास मंत्री भी रहेंगे मौजूद

कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री Nand Gopal Gupta भी शामिल होंगे। वह निवेशकों को संबोधित करते हुए राज्य में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक माहौल और सरकार की नई योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। माना जा रहा है कि सरकार की यह पहल आने वाले समय में बड़े निवेश प्रस्तावों को भी आकर्षित करेगी।

दो बड़ी निवेश परियोजनाओं का होगा उद्घाटन

इस खास कार्यक्रम के दौरान सीईएससी ग्रीन्स और आईबी सोलर की दो महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के शुरू होने से ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। साथ ही प्रदेश में हरित ऊर्जा और आधुनिक औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

यूपी बन रहा निवेशकों की पहली पसंद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, तेज़ी से विकसित हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, एयर कनेक्टिविटी और निवेशक अनुकूल नीतियों ने राज्य को औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। यही वजह है कि देश-विदेश की बड़ी कंपनियां अब यूपी में निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं।

रोजगार और विकास को मिलेगी नई गति

विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक आवंटन और नई परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का फोकस सिर्फ निवेश लाना नहीं बल्कि उद्योगों के जरिए व्यापक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।