समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यह अहम आदेश पारित किया है।
कोर्ट की सुनवाई और फैसले की मुख्य बातें (Key Highlights):
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गिरफ्तारी के लिखित आधार न देने पर मिली राहत: हाईकोर्ट ने पाया कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होते ही जब ईडी ने आजम खान को हिरासत में लिया, तो उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार (Written Grounds of Arrest) उपलब्ध नहीं कराए गए थे। कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए 78 वर्षीय सपा नेता को अंतरिम राहत प्रदान की।
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कपिल सिब्बल की दलीलें: आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने पैरवी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक और पीएमएलए (PMLA) नियमों का पालन नहीं किया गया और यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
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ईडी का पक्ष और कोर्ट का निर्देश: हालांकि, ईडी की ओर से पेश वकीलों ने दावा किया कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इस पर कोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा (Counter-Affidavit) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जबकि आजम खान को अपना प्रत्युत्तर (Rejoinder) दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मिला है।
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अगली सुनवाई 10 दिसंबर को: हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है।
क्या है पूरा मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 2019 में दर्ज की गई करीब 26 एफआईआर (FIR) के आधार पर जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। 31 अक्टूबर को दूसरे मामले में जमानत पर रामपुर जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वे गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे। गौरतलब है कि इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर उन्हें बड़ी राहत दी थी।
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