चीन के शहर शेनझेन (Shenzhen) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग (Xi Jinping) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के बीच हुई बहुचर्चित त्रिपक्षीय बैठक और उसके बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration) की भले ही दुनियाभर में चर्चा हो रही हो, लेकिन भारत ने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, जिसे एक सोची-समझी कूटनीतिक चुप्पी माना जा रहा है।
शेनझेन घोषणा और भारत के रुख से जुड़े मुख्य बिंदु
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भारतीय कूटनीतिक गलियारों की बेबाक टिप्पणी: इस त्रिपक्षीय घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वरिष्ठ कूटनीतिक सूत्र ने बेहद सटीक और तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि “वैसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में ये तीनों देश रोज साथ बैठते हैं, वहां तो वैश्विक समस्याओं का कोई ठोस समाधान निकल नहीं पाता, तो अब अलग से बैठकर ऐसा क्या खास हो जाएगा?”
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधार और भारत की दावेदारी: शेनझेन घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का जिक्र किया गया है। भारत लंबे समय से UNSC में विस्तार और अपनी स्थायी सदस्यता (Permanent Membership) की पुरजोर वकालत करता रहा है। ऐसे में इन तीनों महाशक्तियों के रुख पर नई दिल्ली की पैनी नजर बनी हुई है।
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पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा: त्रिपक्षीय वार्ता में वैश्विक ऊर्जा बाजार और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनने की बात कही गई है। चूंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है, इसलिए यदि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है, तो इसका सीधा सकारात्मक या नीतिगत असर भारतीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ना तय है।
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परमाणु युद्ध टालने की नीति (No Nuclear War): तीनों नेताओं द्वारा परमाणु युद्ध से बचने की प्रतिबद्धता दोहराए जाने को वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि शेनझेन घोषणा में कही गई बातों पर यदि भविष्य में वास्तविक अमल होता है, तो उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर जरूर दिखाई देगा।
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