गंगा जल समझौते पर बांग्लादेश की नई मांग, भारत से मांगेगा ‘गारंटी क्लॉज’; दिसंबर में खत्म हो रही 1996 की संधि, जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय मंच जाने की तैयारी

दिल्ली/ढाका। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर अहम बातचीत शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि वह भारत के साथ होने वाले नए गंगा जल समझौते में ‘गारंटी क्लॉज’ शामिल कराने की मांग करेगा। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने मंगलवार को ढाका में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जरूरत पड़ने पर उनका देश इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उठा सकता है।

दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुआ गंगा जल बंटवारा समझौता 30 साल के लिए था और दिसंबर 2026 में इसकी अवधि समाप्त हो रही है। यह संधि फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़ी है और हर साल सूखे मौसम यानी 1 जनवरी से 31 मई के दौरान पानी के बंटवारे की व्यवस्था करती है।

बांग्लादेश क्यों उठा रहा है गारंटी क्लॉज की मांग?

बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि में पानी बांटने का फॉर्मूला तो मौजूद है, लेकिन कम प्रवाह की स्थिति में उसके हिस्से के पानी की ऐसी स्पष्ट न्यूनतम गारंटी नहीं है, जैसी वह नए समझौते में चाहता है।

ढाका की मांग है कि नई संधि में यह स्पष्ट किया जाए कि गंगा में पानी की उपलब्धता कम होने पर भी बांग्लादेश को न्यूनतम कितना पानी मिलना चाहिए। साथ ही, यदि किसी वर्ष पानी निर्धारित स्तर से कम हो जाए या समझौते के पालन को लेकर विवाद पैदा हो, तो उसका समाधान किस प्रक्रिया के तहत होगा और दोनों देशों की जिम्मेदारियां क्या होंगी, यह भी साफ तौर पर दर्ज किया जाए।

1996 की संधि में कम प्रवाह की स्थिति के लिए दोनों देशों के बीच आपात बातचीत का प्रावधान है। संधि के मुताबिक फरक्का पर प्रवाह 50,000 क्यूसेक से नीचे जाने पर दोनों सरकारें तत्काल बातचीत कर आपात आधार पर समायोजन कर सकती हैं।

गंगा में पानी ज्यादा या कम होने पर कैसे होता है बंटवारा?

1996 की संधि में फरक्का पर उपलब्ध गंगा जल के आधार पर भारत और बांग्लादेश के हिस्से का फॉर्मूला तय किया गया है। सामान्य तौर पर बंटवारे की व्यवस्था इस तरह समझी जा सकती है।

जब पानी 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक हो: भारत 40,000 क्यूसेक पानी रखता है और शेष पानी बांग्लादेश के लिए निर्धारित होता है।

जब प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच हो: बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है और शेष पानी भारत के हिस्से में जाता है।

जब प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम हो: उपलब्ध पानी को दोनों देशों के बीच 50:50 के अनुपात में बांटने का प्रावधान है।

यह व्यवस्था सूखे मौसम में लागू होती है और पानी के प्रवाह की निगरानी तथा बंटवारे की प्रक्रिया संयुक्त तंत्र के जरिए की जाती है। भारत सरकार के अनुसार, संधि के तहत फरक्का पर गंगा के पानी का बंटवारा 1 जनवरी से 31 मई तक 10-10 दिन की अवधि के आधार पर तय फॉर्मूले के अनुसार किया जाता है।

1977 के समझौते का भी दे रहा है बांग्लादेश हवाला

गारंटी क्लॉज की मांग को लेकर बांग्लादेश ने 1977 के गंगा जल समझौते का भी हवाला दिया है। उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक 1977 के समझौते में बांग्लादेश के लिए एक मिनिमम गारंटी प्रावधान मौजूद था। इसके तहत बेहद कम प्रवाह की स्थिति में भी बांग्लादेश को अपने निर्धारित हिस्से के कम से कम 80 प्रतिशत पानी की गारंटी दी गई थी।

बाद में 1982 और 1985 के समझौता ज्ञापनों में इस गारंटी क्लॉज को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा गंगा जल संधि हुई। बांग्लादेश अब चाहता है कि नई संधि में न्यूनतम जल उपलब्धता की गारंटी को फिर से स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।

1996 की संधि दिसंबर में होगी खत्म

भारत और बांग्लादेश ने 12 दिसंबर 1996 को नई दिल्ली में गंगा जल बंटवारे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि की अवधि 30 वर्ष रखी गई थी और इसे आपसी सहमति के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। इस लिहाज से मौजूदा समझौते की अवधि दिसंबर 2026 में पूरी हो रही है।

यही वजह है कि दोनों देशों के बीच संधि के नवीनीकरण को लेकर बातचीत इस समय महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के सरकारी दस्तावेजों में भी 1996 की संधि को 30 साल की अवधि वाली व्यवस्था बताया गया है।

बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय मंच जाने का दिया संकेत

बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी का कहना है कि अगर बातचीत से उसकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो उनका देश जरूरत के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मंच का रुख कर सकता है। इससे गंगा जल बंटवारे का मुद्दा दोनों पड़ोसी देशों के बीच आने वाले महीनों में अहम कूटनीतिक विषय बन सकता है।

बांग्लादेश लंबे समय से सूखे मौसम में गंगा के कम होते प्रवाह को लेकर चिंता जताता रहा है। वहीं, 2026 में खत्म हो रही संधि के नवीनीकरण को दोनों देशों के लिए बदलती जलवायु परिस्थितियों, पानी की उपलब्धता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था तैयार करने के अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है।

क्या है गंगा जल संधि का महत्व?

गंगा जल संधि मुख्य रूप से फरक्का बैराज पर पानी के बंटवारे से संबंधित है। भारत के लिए गंगा का पानी कृषि, सिंचाई और नदी तंत्र से जुड़े क्षेत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जबकि बांग्लादेश के लिए गंगा का प्रवाह उसके दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में कृषि, मत्स्य पालन, नौवहन और पर्यावरणीय जरूरतों से जुड़ा हुआ है।

अब नई संधि पर होने वाली बातचीत में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कम पानी की स्थिति में दोनों देशों के हिस्से का निर्धारण किस तरह किया जाए और क्या बांग्लादेश की मांग के मुताबिक कोई स्पष्ट न्यूनतम जल-गारंटी प्रावधान नए समझौते का हिस्सा बनेगा।

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